बाणेर – पाषाण लिंक रोडचे काम किती दिवसात पुर्ण कराल आराखडा सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुणे महानगर पालिका आयुक्तांना आदेश..

मुंबई :

बाणेर – पाषाण लिंक रोड गेल्या अनेक वर्षापासून भूसंपादनाच्या विलंबामुळे रखडल्याने नागरिकांची गैरसोय होत असुन वारंवार पाठपुरावा करून देखिल पुणे महानगर पालिका प्रशासन वेळोवेळी वेगवेगळी कारणे देत टाळाटाळ करत असल्याने नागरीकांच्या वतीने ॲड. सत्या मुळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अपूर्ण पट्ट्याचे काम किती मुदतीत पूर्ण करण्यात येईल, याचा आराखडा मुंबई हायकोर्टाकडे २० सप्टेंबर पर्यंत जमा करण्यात यावा असे निर्देश दिले.

अपूर्ण बाणेर-पाषाण रस्त्यामुळे गेल्या तीन दशकांपासून नागरिकांची गैरसोय होत आहे. भूसंपादनाच्या विलंबामुळे २०१४ सालापासून बाणेर-पाषाण रस्ता अपूर्ण अवस्थेत आहे. यामुळे परिसरातील नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.बाणेर-पाषाण लिंक रोड १.२ किमीचा असून यातील १ किमी. रस्त्याचे बांधकाम २०१४ साली करण्यात आले होते. मात्र २०० मी. रस्त्याचे बांधकाम भूसंपादनाच्या कारणावरून अजूनही महानगरपालिकेकडून पूर्ण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण रस्ता निरूपयोगी होऊन नागरिकांचे पैसे वाया जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी पुणे महानगरपालिकेवर केला आहे.

बाणेर, बालेवाडी ते पाषाण, पश्चिम व दक्षिण पुणे या उपनगरांना जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग हा प्रस्तावित बाणेर-पाषाण लिंक रोडवर अवलंबून असूनही याकडे नगरपालिकेकडून सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

बाणेर, पाषाण, बालेवाडी, औंध उपनगरातील लोकसंख्या गेल्या १५ वर्षात झपाट्याने वाढली असून, या अपूर्ण रस्त्यामुळे २,५०,००० हून अधिक रहिवाशांना समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे याचिकेत म्हंटले आहे.

मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्यय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. यांनी या याचिकेची दखल घेऊन, २०१४ पासून सदर रस्ता तसाच पडून असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. २००मी.चा रस्ता अपूर्ण ठेवणे सार्वजनिक हिताचे ठरणार नाही आणि म्हणूनच कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात यावे असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहे. भूसंपादनाच्या कामात अडचण येत असल्यास संबंधित कायद्यांतर्गत जमिन सक्तीने हस्तांतरित करण्याचा पर्याय महानगरपालिकेकडे असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.

तसेच, अपूर्ण पट्ट्याचे काम किती मुदतीत पूर्ण करण्यात येईल, याचा आराखडा मुंबई हायकोर्टाकडे जमा करण्यात यावा. असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे. याबाबतचा आराखडा सादर करण्यासाठी महानगरपालिकेला २० सप्टेंबर पर्यंतची मुदत देण्यात आली असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता सत्या मुळे यांनी दिली.

“अपूर्ण बाणेर-पाषाण लिंक रोडमुळे लाखो नागरिकांची अनेक दशकांपासून गैरसोय झाली आहे. विशेषत: लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, प्रचंड रहदारी आणि गर्दी यामुळे सध्याचे अरुंद रस्ते असुरक्षित आहेत. सदरचा रस्ता अपूर्ण असल्यामुळे आमच्या परिसरात सार्वजनिक बस वाहतूक नाही. अपूर्ण रस्त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा जसे की पाणीपुरवठा, वीज आणि ड्रेनेजचे योग्य नियोजन केले गेले नाही. भूसंपादनाच्या विलंबामुळे प्रलंबित असलेले बाणेर-पाषाण लिंक रोड आणि इतर ३५० लिंक रोड पूर्ण करणे हे पुणे महानगरपालिकेचे प्रथम प्राधान्य असले पाहिजे. आम्हाला आशा आहे की, माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे महानगरपालिकेला त्यांच्या अवास्तव विलंबामुळे सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या गंभीर परिणामांची जाणीव होईल आणि ते स्वीकार्य कालावधीत रस्ता पूर्ण करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करतील. ” : राजेंद्र चुत्तर अध्यक्ष – बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट