पुण्यातील पादचाऱ्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी होण्यासाठी नागरिक कार्यकर्त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

पुणे :

पादचाऱ्यांच्या हक्कांकडे पुणे महानगरपालिकेने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. कारण पुण्याच्या बहुतांश भागात अत्यंत खराब पद्धतीने बांधलेले आणि तुटलेले फुटपात आहेत. तसेच काही भागात तर फुटपात गायब झालेले आहेत किंवा बहुतांश ठिकाणी विक्रेते फेरीवाले, खाद्यपदार्थाचे स्टॉल, भिकारी, बेघर, भंगार, पाईप्स, टांगलेल्या ओव्हर हेड केबल्स, महावितरणचे फ्युज बॉक्स आणि जंक्शन बॉक्स, पसरलेले चेंबर कव्हर, मॅन हॉल कव्हर, स्मार्ट सिटी डिजिटल माहिती खांब, बेंच आणि इतर अडथळे अशा प्रकारचे फुटपाथवर अतिक्रमण झालेले आहे.

पादचारी मार्ग हे अनेक ठिकाणी अनयोजित पद्धतीने खोदले जातात आणि त्यानंतर असे खोदकाम कधीही भरून काढले जात नाही त्याचे सपाटीकरण होत नाही तसेच तीच ठिकाणी वारंवार खोदली जातात बऱ्याच ठिकाणी महा मेट्रो प्रवेशाचा व बाहेर जाण्याचा जिना बांधण्यासाठी संपूर्ण फूटपातची रुंदी आणि फुटपाट ची लांबी काही भाग व्यापला आहे पादचारी मार्गावर बऱ्याच मूलभूत सुविधा जसे रस्ता पार करण्यासाठी ग्रेड क्रॉसिंग चेस्ट अपंग आणि पारचारी लोकांसाठी पद पथावर रॅम्प ची सुविधा पादचारी झेब्रा क्रॉसिंग हे चिन्हांकित आणि पेंट केलेले नाहीत भुयारी मार्ग आणि पादचारी पुलावर सुरक्षित प्रवेश यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. ज्या ठिकाणी हे आवश्यक आहे तेथे झेब्रा क्रॉसिंग रोषणाई फूट ओव्हर ब्रिज यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव दिसून येतो. याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये नमूद केलेल्या कारणास्तव जाब देणार यांच्या निष्क्रियतेला आव्हान देण्यात आले आहे.

महानगरपालिकेतर्फे आयुक्त नगर विकास विभाग नगररचना आणि मूल्यमापन विभाग जिल्हाधिकारी पुणे आणि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांना जनहित याचिका मध्ये प्रतिवादी /जाब देणार म्हणून पक्षकार करण्यात आले आहे.

या विषयावर संशोधन करणाऱ्या ॲड. मेघा मस्के यांनी पुणे महानगरपालिकेचे पदपथांकडे असलेले दुर्लक्ष हे कर्तव्यातील कसूर असून परिणामतः पादचाऱ्यांचा जीव धोक्यात येत आहे असे म्हटले.

मेट्रो रेल्वे प्रकल्प अनयोजित पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात प्रगती करत आहे की अनेक ठिकाणी संपूर्ण खोदला गेला आहे आणि अनेक ठिकाणी मेट्रो रेल्वे स्थानकांना जोडणाऱ्या प्रवेश बाहेर पडण्याच्या मार्गाच्या पायऱ्यामुळे संपूर्ण फुटपात गिळंकृत केला आहे

नगर रोड, औंध रोड, कर्वे रोड, सातारा रोड, बाणेर रोड, स्वारगेट, पाषाण रोड, कोरेगाव पार्क रोड, फर्ग्युसन कॉलेज रोड आणि बालेवाडी हाय स्ट्रीट यासारख्या ठिकाणी पद पथावर अधिकृत अनधिकृत विक्रेते आणि फेरीवाले यांनी अतिक्रमण केले आहे. बेकायदेशीर खाद्यपदार्थ विक्रीचे स्टॉल्स फेरीवाले भिकारी आणि अगदी वाहनेही फुटपाथ वर बेकायदेशीरपणे उभी केली जातात ज्यामुळे संपूर्ण पथपत किंवा त्याचा बराच मोठा भाग व्याप्त होतो ज्यामुळे संपूर्ण पद पथ त्याचा बराच मोठा भाग व्यक्त होतो.

पादचाऱ्यांना हक्क मिळावेत यासाठी ही जनहित याचिका दाखल करणे अत्यावश्यक बनले आहे. विशेषतः पुणे महानगरपालिका ही नवीन क्षेत्रे विकसित करण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. परंतु पुणे शहराच्या आसपासच्या सेवा अत्यंत कमी लुप्त आणि आयोजित होत चालले आहे. प्राचार्य वगर्ता प्रत्येकाला पत्ता वर अधिकार होते हे सद्यस्थितीवरून सर्वांना अगदी स्पष्टपणे दिसून येत आहे. म्हणूनच माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत काही अर्ज अनेक पत्रव्यवहार आणि बातम्या अनेक नियम धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्वे एकत्र करून जवळपास शंभर जीपीएस आधारित छायाचित्रे घेऊन पुरेसे पुरावे उपलब्ध असल्याने मी जनहित याचिका दाखल करण्याचे पाऊल उचलले आहे : याचिका कर्त्या कनिज ए फातेमा सुखरानी

पादचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नसलेला मोफत आणि सुरक्षित मार्गाचा मूलभूत अधिकार असतानाही पुणे महानगरपालिका आणि नगररचना विभाग या दोघांच्याही निष्क्रियतेमुळे पादचाऱ्यांच्या हक्कावर परिणाम होत आहे. पुणे महानगरपालिकेने जुलै 2016 मध्ये अर्बन स्ट्रीट डिझाईन मार्गदर्शक तत्वे देखील स्वीकारली आहेत. तथापि सात वर्षे उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही खरंतर पुणे महानगरपालिका पादचाली धोरण आणि यूएसडीजी चे उल्लंघन करत आहे. आज-काल पुण्यातील लोकांना फुटपाथ पाणी योग्य रस्ते स्वच्छता इत्यादी मूलभूत सुविधांच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाकडून कायदेशीर उपाय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. यावरून पुणे महानगरपालिकेचे पालिका प्रशासन पूर्णतः कोलमडले आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते : अधिवक्ता सत्त्या मुळे