पुणे :
माजी नगरसेवक सनी निम्हण यांनी पुणे महानगर पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना आर्थिक दुर्लभ घटकांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना कार्ड साठी नाव नोंदणी करण्यास मुदतीचे बंधन नसावे व योजनेवरील वैद्यकीय उपचार खर्चाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी पत्र पाठवून केली आहे.
सनी निम्हण यांनी पत्राद्वारे महापालिका आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरीकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना या साठी देण्यात येणारे शहरी गरीब कार्ड नाव नोंदणी करण्यास १ एप्रिल ते १ जुलै या ४ महिन्यात नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या आरोग्य विभागाने तयार केला असून हा प्रस्ताव नागरिकांसाठी अडचणी निर्माण करणारा असल्याने आजारी पडणे कोणाच्या हातात नसते म्हणून प्रस्ताव मंजुरी देऊ नये अशी विनंती केली आहे.
पुणे महानगरपालिका शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २०११ पासून शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना राबवत आहे. यामध्ये पिवळे, केशरी रेशनकार्ड, झोपडपट्टीमध्ये राहणारे सेवाशुल्कधारक व ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखांच्या आत असणाऱ्या शहरी गरीब कुटुंबांसाठी ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेत आजारासाठी १ लाख तर मोठ्या आजारांसाठी २ लाखापर्यंत मदत देण्यात येते. परंतु योजना सुरु झाली तेव्हाचे नागरिकांचे उत्पन्न व आजचे उत्पन्न यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. यामुळे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना वैद्यकीय उपचार घेणे अवघड बनले आहे. शहरी गरीब कार्ड योजनेत सुरु असलेली अनियमितता लक्षात येताच महानगर पालिकेने त्याला आळा तत्काळ पाऊले उचलली आहेत. ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करत योजनेत होणारी कागदपत्रांची अफरा-तफर थांबवली हे पालिकेचे मोठे यश आहे. परंतु ही योजना पुढे घेऊन जात सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महानगरपालिकेने देखील आपल्या नियमात कालानुरूप बदल करणे आवश्यक आहे असे सनी निम्हण यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सनी निम्हण यांनी पत्रात म्हंटले की, ऑगस्ट २०२३ मध्ये पुणे शहरातील नागरिकांसाठी सोमेश्वर फाउंडेशनच्या वतीने केलेल्या कार्यसम्राट महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन केले होते. यामध्ये ५९,६०० रुग्णांच्या विविध आजारांच्या तपासण्या व शस्रक्रिया करण्यात आल्या. या अनुभवावरून मी सांगू इच्छितो की शहरातील नागरिकांच्या सामान्य परिस्थितीचा विचार करून शहरी गरीब कार्ड धारकांसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १ लाखावरून २. ५० लाख करण्यात यावी, तसेच सद्यस्थितीत वाढलेला वैद्यकीय उपचारांचा खर्च लक्षात घेऊन वैद्यकीय उपचार खर्चाची मर्यादा देखील २ लाखावरून ३ लाख करावी. आजारी पडणे हे माणसाच्या हातात नसल्याने या योजनेचा गरजू नागरिकांना लाभ देण्यासाठी कार्डच्या नुतनीकरणासाठी ४ महिन्याची मुदत द्यावी व नवीन कार्ड काढण्यासाठी कुठलेही बंधन लादू नये अशी माझी मागणी आहे. पुणे शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार केलेल्या मागण्याचा विचार करून त्या मागण्या आपण मान्य कराव्यात अशी विनंती पुणे महानगर पालिका आयुक्त यांना पत्राद्वारे केली आहे.
खूपच छान सनी दादा असेच छान छान उपक्रम राबवत जा गरिबांना त्याचा फायदा होईल