विकसकांनी बांधकामाचा खर्च कमी करण्यासाठी नवसंकल्पनांचा अंर्तभाव करण्यावर भर द्यावा- गडकरी

क्रेडाई पुणे मेट्रोची ४० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न

पुणे : 

बांधकाम व्यवसायिकांनी बांधकामाचा खर्च कमी करण्यासाठी नवसंकल्पनांचा अंतर्भाव करीत नवीन तंत्रज्ञान व बांधकाम सामुग्रीत पर्यायी पदार्थांचा (मटेरिअल्स) वापर करण्यावर भर द्यावा असा सल्ला केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बांधकाम व्यवसायिकांना दिला. क्रेडाई पुणे मेट्रोची ४० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा येरवडा येथील हॉटेल रिट्झ कार्लटन येथे संपन्न झाली यावेळी ते बोलत होते. ‘राष्ट्र उभारणीमध्ये बांधकाम व्यवसाय आणि पायाभूत सोयीसुविधा यांचे महत्त्व’ या विषयावर यावेळी नितीन गडकरी यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना मार्गदर्शन केले.

राज्याचे उच्च व तंत्रज्ञान शिक्षणमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन इराणी, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष रणजीत नाईकनवरे, उपाध्यक्ष आदित्य जावडेकर, कपिल गांधी आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

राष्ट्र उभारणीमध्ये बांधकाम व्यवसाय आणि पायाभूत सोयीसुविधा यांचे महत्त्व या विषयावर मार्गदर्शन करताना गडकरी पुढे म्हणाले की, “भारतात बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रात बांधकामाचा खर्च खूप असून तो कमी व्हावा यासाठी विचाराभिमुख प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आसाममध्ये मांजुली या ठिकाणी पूल बांधण्याचा खर्च आम्हाला ६ हजार कोटी इतका येत होता मात्र मलेशियामधील प्रगत तंत्रज्ञानाद्वारे हाच पूल आम्हाला ६८० कोटी रुपयांत बांधणे शक्य झाले आहे. मेट्रो प्रकल्पांची उभारणी करताना खांबांमधील अंतर वाढवून आणि कमी वजनाचे स्टील फायबर वापरून प्रकल्पाची किंमत ४०% इतकी कमी करण्यात यश मिळविले. अशा पद्धतीने आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यायी मटेरिअल्सचा वापर बांधकाम व्यवसायिकांनी करावा, असे मला वाटते.” कारगिलमध्ये अशाच प्रकारे आम्ही १२ हजार कोटी रुपये खर्च असलेला पूल ५ हजार कोटी रुपयांमध्ये बांधत आहोत असेही गडकरी म्हणाले.

वेगाने विकसित होत असलेल्या शहरांमध्ये घरांची मागणी जास्त असल्याने बांधकाम विकसक प्रकल्प उभारणीच्या खर्चावर आपला नफा आकारून सदनिकेची विक्री करतात आणि विक्री झपाट्याने होत असल्याने बांधकामांचा खर्च कमी करण्यासाठी फार काही नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा विचार करत नाहीत. आयआयटी सारख्या चांगल्या संस्थांच्या सहकार्याने बांधकामाचा खर्च कमी करण्यावर काम करता येऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.   

जशी नवी मुंबई, नवी दिल्ली सारखी शहरे काळानुरूप विकसित झाली तसे पुण्याच्या बाबतीत झाले नाही. प्रत्येक जण पुणे शहरातच राहण्यासाठी उत्सुक आहे त्यामुळे वाहतूक आणि प्रदुषणाच्या समस्यांमध्ये वाढच होत आहे असे सांगत गडकरी पुढे म्हणाले की, “पुण्यासारख्या शहराचा विकास होत असताना आजूबाजूला विकसित होणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रामुख्याने रस्ते व उड्डाणपूल यांचे नियोजन करताना विकसकांना विश्वासात घेऊन त्याची बांधकाम क्षेत्राला काही मदत होऊ शकते का यावर आम्ही विचार करीत आहोत. यामध्ये क्रेडाई सारख्या संस्थांशी चर्चा करून महामार्गांच्या बाजूला गृहप्रकल्प व संलग्न सुविधा  विकसित करण्याची शक्यता पडताळून पाहू. द्वारका दृतगती महामार्गाच्या आजूबाजूला गृह प्रकल्प अशा प्रकारे विकसित झाले आणि त्याला चांगली  मागणीही आली, असे उदाहरण देखील गडकरी यांनी दिले.

देशात दळणवळणाचा खर्च अद्यापही मोठी असून आज १४ ते १६% असलेला हा खर्च ९% इतका कमी करण्यावर आम्ही भर देणार आहोत .नजीकच्या भविष्यात पुणे परिसरात ५० हजार कोटी रुपयांचे उड्डाणपूल उभारणार असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. याद्वारे पुण्यातील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असे गडकरी यांनी नमूद केले. 

बांधकाम व्यवसायिकांनी भविष्याचा वेध घेत इतर व्यवसायात देखील पदार्पण करावे ज्यामध्ये हॉटेल, पर्यटन यासारखे व्यवसाय त्यांनी सुचविले. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकारने देशातील विविध राज्यात रोप वे, शेड अमेनीटीज सारखे प्रकल्प सुरु केले असून याद्वारे राज्यात १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे असेही ते म्हणाले.            

यावेळी बोलताना रणजीत नाईकनवरे म्हणाले, “बांधकाम व्यवसाय क्षेत्र हे एक गुंतागुंतीचे क्षेत्र असून यामध्ये अनेक कायदे, कर आकारणी आणि मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार आहे. मात्र असे असले तरी रेरा कायद्याने या उद्योगाचा कायापालट करून या क्षेत्रात आता पारदर्शकता, जबाबदारीची जाणीव, ग्राहक केंद्रितता आणि आर्थिक शिस्त आली आहे. यामुळेच ग्राहकांचा या क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन देखील बदलला आहे. असे असले तरी आज बांधकाम क्षेत्र अनेक आव्हानांचा सामना करीत आहे. यामध्ये एकीकडे विकसक, ग्राहक आणि रिअल्टर्स हे रेरा कायद्याच्या कक्षेत असताना, वितरण प्रक्रिया नियंत्रित करणारी प्राधिकरणे आणि वित्तीय संस्थांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे तर दुसरीकडे आपल्या देशातील बांधकाम तंत्रज्ञान हे जुने असून त्यात फारसे नावीन्य नाही या आव्हानांचा समावेश आहे”

बांधकाम व्यवसाय क्षेत्र हे २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर्स पर्यंत वाढण्यास आता सज्ज झाले असून यामुळे या क्षेत्रातून ६ टक्के इतका येणारा जीडीपी हा १४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. नव्या विचारसरणीचे आणि नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना पाठींबा देणाऱ्या नेत्यांचे मार्गदर्शन यासाठी आम्हाला हवे आहे. या मार्गदर्शनाद्वारे नजीकच्या भविष्यात आम्ही ठरलेल्या वेळेत सुसज्ज घरे ग्राहकांना उपलब्ध करून देऊ शकू, असेही नाईकनवरे यांनी नमूद केले.

पुण्यातील पायाभूत सुविधांमधील अलीकडच्या आणि प्रस्तावित घडामोडींची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. बोमन इराणी यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या काही समस्या गडकरी यांपुढे मांडत त्याविषयी मदत कारण्या ची विनंती केली. कपिल गांधी यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले तर आदित्य जावडेकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.