राज्यघटना वाचवण्यासाठी सामुदायिक प्रयत्न गरजेचे – अ‍ॅड. जयदेव गायकवाड

पुणे :

देशात सत्तेत असणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीमुळे संविधान धोक्यात असून, संविधान वाचवण्यासाठी सामुदायिकरित्या प्रयत्न गरजेचे आहे असे मत माजी आमदार अ‍ॅड. जयदेव गायकवाड यांनी व्यक्त केले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सोशल रिसर्च सेंटर व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व्याख्यानमाला पुणे यांच्यावतीने ‘राज्यघटना हाच राष्ट्रग्रंथ’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते.

या परिसंवादाला, ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते विजय जाधव, कॅटलिस्ट फाउंडेशनचे अध्यक्ष तसेच ज्येष्ठ पत्रकार सुनील माने, डॉ.संजय दाभाडे, अ‍ॅड.मोहन वाडेकर, डॅा. पवन साळवे, युवा रिपब्लिकन सेनेचे राहुल डंबाळे, रिपब्लिकन जनशक्तीचे प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र मोरे, डॉ.पवन सोनवणे, डॉ.राजेश थोरात, डॉ.दत्तात्रय गायकवाड, पत्रकार निखिल गायकवाड, प्रितम भोसले, दिपक म्हस्के, महेंद्र कदम, तुकाराम शिंदे, गौतम भोसले, डॉ.वसंत बोरकर, गौतम भोसले, राहुल तायडे,चंद्रकांत कांबळे, शिवाजी उपरे, राहुल काकडे, प्राचार्या वृषाली रणधीर, डॉ.मयूर गायकवाड, डॉ. निकिता गायकवाड, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे पुणे शहर उपाध्यक्ष सदाशिव गायकवाड यांच्यासह आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते आणि विचारवंत उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना जयदेव गायकवाड म्हणाले, या देशातील नागरिकांसाठी बाबासाहेबांनी लिहलेली ‘राज्यघटना’ अलौकिक आहे. घटना देशातील सर्वांसाठी आणि सर्वांच्या समतेसाठी आहे. ‘संविधान’ आपल्याला धर्मनिरपेक्षता शिकवते मात्र सध्याचे पंतप्रधान एका विशिष्ट धर्माचे प्रतिनिधी असल्याचे आचरण करतात. मोदींच्या विचारांचे लोक देशातील संविधान बदलासाठी सत्ता मागतात हे निषेधार्ह आहे. कर्नाटकातील खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे, अर्ध्य सेनगुप्ता, पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबरॅाय, या सारख्या व्यक्तींनी हे जाहीररीत्या बोलून दाखवले आहे. सध्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बदनामीचे राजकारण सुरु असल्याची खंत व्यक्त करत, यामध्ये बदल पाहिजे असेल तर आंबेडकरी विचार घरोघरी पोहचले पाहिजेत. लोकांनी बौद्धिक पातळीवर योग्य आणि अयोग्य काय याचा विचार केला पाहिजे. यामुळेच समाजात बदल घडून बाबासाहेबांना अभिप्रेत लोकशाही या देशात येईल असे मत व्यक्त केले.

सुनील माने यांनी, प्रचार सभेत नरेंद्र मोदी यांनी संविधानाबाबत विरोधकांवर टीका केल्याचे सांगत काही प्रश्न उपस्थित केले. मात्र सध्याच्या शासनव्यवस्थेने डॅा. आंबेडकरांना संविधान लिहायला दिले असते का?, संविधानात तरतूद केलेल्या राखीव जागा, मागास, आदिवासी यांच्या बजेटनुसार निधीच्या तरतुदी गेल्या दहा वर्षांत बंद का केल्या?, सेनादलात जात विचारून भरती का केली जात आहे का? मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निर्णय घेण्याची व्यवस्था का बंद करण्यात आली ? ३७० कलम रद्द केल्यानंतर भारतातील कोणी कोणी काश्मीर खोऱ्यात जमीन, घरे घेतली याची यादी जाहीर करता येईल का? किती मागास तरुणांना उद्योग व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या? की त्या बंद केल्या? मागास, इतर मागास, आदिवासी, अल्पसंख्याक अधिकाऱ्यांनी उच्च पदांवर पोहोचू नये यासाठी बायलॅटरल एंट्री म्हणजे मागच्या दाराने सचिव भरण्याची तरतूद डॅा. आंबेडकरांनी संविधानात कधी केली? असे प्रश्न विचारत या निवडणुकीत केवळ हात वर करणारे लोक न निवडता बुद्धी असणारे लोक संसदेत पाठवा असे आवाहन केले.

ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे यांनी ‘राज्यघटना हाच राष्ट्रग्रंथ’ हा उपक्रम आम्ही गेल्या सहा – सात वर्षापासून चालवत असून, त्या दृष्टीने संविधान वाचवण्यासाठी आम्ही या कार्यक्रमाची आखणी करत असल्याचे यावेळी सांगितले.

प्रा. वृषाली रणधीर यांनी देशात सध्या घटनेबद्दल शंका निर्माण करणारे वातावरण निर्माण केले जात आहे. त्यामुळे भावी पिढीला संविधान किती मजबूत आहे मात्र त्याचा अवलंब करणारे लोक चुकीचे असल्याचे पटवून दिले पाहिजे. आपण उद्याचा इतिहास घडवणारे लोक असून राज्यघटनेची खरी बाजू लोकांपर्यंत पोहचवली पाहिजे. तसेच राज्यघटना हाच राष्ट्रग्रंथ आहे हे काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत पटवून सांगण्यासाठी प्रयत्न करूयात असे आवाहन केले.

अ‍ॅड. मोहन वाडेकर यांनी हुकुमाशाहाचा पराभव करण्यासाठी एकमार्गाने चालले पाहिजे तसेच रात्रंदिवस झगडून हुकुमशाहीचा पराभव केला पाहिजे असे मत व्यक्त केले.