आपत्कालीन परिस्थितीत मृत पावलेल्या पोलिसांच्या विधवा पत्नींना मिळणार वेतन, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वपूर्ण निर्णय..

मुंबई :

आपत्कालीन परिस्थितीत मृत पावलेल्या पोलिसांच्या विधवा पत्नींना देण्यात येणारे वेतन थांबवण्याचा आघाडी सरकारचा निर्णय फडणवीसांनी रद्द केला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील गृहविभागाने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून पोलिसांच्या विधवा पत्नींना यामुळे मदत होणार आहे. फडणवीसांच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे राज्यातील पोलिस कुटुंबांची संभाव्य अडचणींपासून सुटका झाली आहे.

पुनर्विवाह केलेल्या शहिदांच्या पत्नीलाही मिळणार आता आर्थिक लाभ

नक्षलवादी कारवाईसह अतिरेकी कारवाई, दरोडेखोरी, संघटीत गुन्हेगारी विरोधी कारवाई व आपात्कालीन काळात मदत करताना मृत व जखमी झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना संबंधित पोलीस कर्मचारी / अधिकाऱ्याचे सर्व आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकाने घेतला होता. परंतु, १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्दबातल ठरवत विधवांना देण्यात येणारी मदत थांबवली होती. पुनर्विवाह केलेल्या पोलीस विधवांना ही आर्थिक मदत देण्यास तत्कालीन आघाडी सरकारने विरोध करत ही मदत बंद केली होती. काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत अनेक पोलीस विधवा आणि कुटुंबांनी सदरील निर्णय मागे घेत मिळणारी आर्थिक मदत चालू ठेवण्याची विनंती केली होती.

फरफट थांबविण्यासाठी फडणवीसांचा संवेदनशील निर्णय

आघाडी सरकारच्या निर्णयामुळे पुनर्विवाह केलेल्या विधवेच्या पश्चात असलेल्या शहिदांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक फरफट सुरु होती. दरम्यान, राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आपत्कालीन काळात आपले कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या आणि जखमी झालेल्या पोलिसांच्या पुनर्विवाह केलेल्या विधवा पत्नींना निवृत्तीपर्यंतचे वेतन देण्यास मान्यता दिली आहे. पुनर्विवाह केलेल्या विधवांना पोलिसाला मिळणाऱ्या संपूर्ण वेतनाचा लाभ देण्यात यावा आणि या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घेत असल्याचे हमीपत्र विधवांकडून लिहून घ्यावे असा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय फडणवीसांनी घेतला आहे. जर संबंधित पुनर्विवाह केलेली विधवा दिवंगत जवानांच्या उत्पन्नावर सर्वस्वी अवलंबून असणा-या व्यक्तींचे पालन-पोषण करत नसेल तर हा लाभ बंद करण्याचे निर्देशही या आदेशात देण्यात आले आहेत.