आता डिजिटल जन्म दाखला प्रमाणपत्र मिळणार, मुलांचं वय कमी दाखवण्याचे प्रकार थांबणार : जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली :

देश आणि लोकसंख्या हे गणित सर्वकाही ठरवत असतं. पायभूत सुविधांपासून सर्वच बाबी पुरवण्यासाठी सरकारकडे योग्य डेटा असणं गरजेच आहे. त्या दृष्टीने सरकार आता पावलं उचलताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच लोकसभेत सादर केलेले जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२३ मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे.

राज्यसभेत हे बिल पास होताच त्याला कायद्याचं स्वरुप प्राप्त होणार आहे. यासह डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नोंदणीची सुरुवात होणार आहे. डिजिटल प्रमाणपत्र भविष्यात खूपच उपयोगी असणार आहे. काही कागदपत्रांची आवश्यकता यामुळे कमी होणार आहे. इतकंच काय तर पालकांचं आधारकार्ड या जन्म दाखल्याला जोडला जाणार असल्याने त्याला भक्कमपणा येणार आहे. डिजिटल जन्म दाखला पटकन हाती पडेल तसेच शाळा प्रवेशापासून सरकारी कामात याचा उपयोग होईल. दुसरीकडे, बिल पास होताच मुलांचं वय कमी दाखवण्याचे प्रकार कायमचे बंद होऊन जातील.

1969 मध्ये पास झालेल्या बिलमध्ये संशोधन करण्याच्या हेतूने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (संशोधन) 2023 हे बिल मांडण्यात आलं आहे. सरकार जन्म मृत्यूची नोंदणी करण्यासाठी केंद्रीयकृत डेटाबेस तयार करणार आहे. यासाठी एक वेगळी टीम असेल आणि ते याचा संपूर्ण लेखाजोखा ठेवतील. ही केंद्रीय टीम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, रेशन कार्ड आणि संपत्ती नोंदणीकरण डेटा अपडेट करेल.

केंद्र सरकारच्या मते, हा केंद्रीय डेटाबेस एक विश्वसनीय केंद्र असेल. यामुळे सामान्य जनतेची कामं पटकन पूर्ण होतील. यामुळे पडताळणी करणं सोपं होईल. तसेच वारंवार हेलपाटे मारण्याची गरज भासणार नाही. तसेच नागरिकांना योग्य सुविधा पुरवणं देखील सोपं होईल.

बिल पास झाल्यानंतर त्याची अमलबजावणी करण्याची मोठी अडचण असणार आहे. भारतातील ग्रामीण भागात मुलांच्या जन्मानंतर आवश्यक जन्मदाखला तयार केला जात नाही. त्यामुळे भविष्यात अडचण येऊ शकते. त्यामुळे शिक्षण अधिकाराचं उल्लंघ होईल. त्याचबरोबर खासगी अधिकारासंदर्भातील काही प्रश्न पुढे येतील. तसेच ज्या व्यक्ती डिजिटल प्लॅटफॉर्मपासून दूर आहेत त्यांना अडचणी येतील असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.