डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर..

नवी दिल्ली :

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (DPDPB) 2023 बुधवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. हे विधेयक आधीच लोकसभेत मंजूर झाले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संमती मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर होईल.

तुमच्या वैयक्तिक डिजिटल डेटाचे रक्षण होईल : या विधेयकानुसार, आता डिजिटल सेवा वापरणाऱ्या व्यक्तींना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. तर डेटा वापरणाऱ्या कंपन्यांवर अधिक बंधने लादण्यात आली आहेत. या विधेयकावर बरीच सल्लामसलत झाली आणि त्यानंतर ते सभागृहासमोर मांडण्यात आले, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. हे विधेयक 1.4 अब्ज नागरिकांच्या वैयक्तिक डिजिटल डेटाचे रक्षण करेल, असे अश्विनी वैष्णव यावेळी म्हणाले.

डेटाचा गैरवापर केला तर कायदेशीर कारवाई : डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभेत 7 ऑगस्ट रोजी मंजूर झाले होते. डेटाची फसवणूक रोखणे आणि तुमचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवणे, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. यापुढे जर तुमच्या डेटाचा गैरवापर झाला तर तुम्ही त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकता. विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, जर एखादी कंपनी डेटा चोरीच्या आरोपात दोषी आढळली तर त्या कंपनीला तब्बल 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.

गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल असा आरोप : यापुढे कंपन्या कोणत्याही वापरकर्त्याचा वैयक्तिक डेटा त्याच्या स्पष्ट संमतीशिवाय वापरू शकणार नाही. असा डेटा वापरणाऱ्या कंपन्यांनी हा डेटा कोणत्या उद्देशाने गोळा केला आहे याचा अचूक तपशील देणे आवश्यक आहे. तसेच जेव्हा ही संमती मागे घेतली जाईल, तेव्हा तो डेटा हटवला गेला पाहिजे, असेही विधेयकात नमूद आहे. विरोधकांनी मात्र या विधेयकावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. पुढील चर्चा करण्यासाठी हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या विधेयकामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.