बाणेर-बालेवाडी परिसरातील पाणी प्रश्नावर विभागीय आयुक्तांकडे आढावा बैठक

पुणे, दि. २७ मार्च :

पाणी पुरवठा समस्येसंदर्भात २०२२ साली नागरिक संघटनांनी Bombay High Court मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांकडे आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत बाणेर-बालेवाडी परिसरातील सोसायट्यांच्या पाणी समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बालेवाडी वेल्फेअर फेडरेशनचे पदाधिकारी सोसायट्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. फेडरेशनतर्फे विभागीय आयुक्त मा. Chandrakant Pulkundwar यांच्या निदर्शनास अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आणून देण्यात आले.

फेडरेशनने सांगितले की, अनेक सोसायट्यांना महापालिकेचा पाणी पुरवठा अपुरा पडत असून बोअरवेल आणि टॅंकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सध्या दररोज सुमारे २५० ते ३०० टॅंकर पाणी विकत घ्यावे लागत असून, यासाठी वार्षिक १० ते १२ कोटी रुपयांचा खर्च होतो. आगामी उन्हाळ्यात बोअरवेल आटण्याची शक्यता असल्याने टॅंकरची गरज आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

या भागात मोठ्या प्रमाणावर नवीन बांधकामे सुरू असून सुमारे २५ ते ३० हजारांची लोकसंख्या वाढणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील पाणी पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन योजना आणि डीपीआर तयार आहे का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. मात्र, Pune Municipal Corporation च्या पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून यावर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.

फेडरेशनने स्पष्ट केले की, या परिसराला दररोज ९ एमएलडी पाण्याची गरज असताना केवळ ६ एमएलडी पाणी पुरवठा होत आहे, हे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले.

वॉर्ड स्तरावर नागरिकांसोबत पाणी विषयक बैठक होत नसल्याचा मुद्दा मोरेश्वर बालवडकर यांनी मांडला. मोहल्ला कमिटींसोबत नियमित बैठक घेण्याची सूचना त्यांनी केली. ही सूचना विभागीय आयुक्तांनी मान्य करत महापालिकेला तसे आदेश दिले.

तसेच, ज्या सोसायट्यांना कमी पाणी मिळते त्यांची यादी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या सोसायट्यांशी संपर्क साधण्याचे निर्देश देण्यात आले.

या बैठकीत बालेवाडी वेल्फेअर फेडरेशनतर्फे यश चौधरी आणि आशिष कोटमकर यांनी आपली बाजू मांडली. यावेळी रमेश रोकडे, मोरेश्वर बालवडकर, दफेदार सिंह, शैलेश पाटील आणि ओमप्रकाश वानखेडे हे सदस्यही उपस्थित होते.

दरम्यान, विभागीय आयुक्तांनी पुढील बैठकीत या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले असून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली.