मुंबई :
कुठलेच महामंडळ किंवा शासकिय योजनेचा लाभ घेता येऊ शकत नाही अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत)ची स्थापना करण्यात आली आहे.
या संस्थेमार्फत या घटकाच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक योजना,स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण व नोकरीइच्छुक युवकांसाठी यूपीएससी व एमपीएससीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संस्थेला यावर्षी दीडशे कोटी रुपये देण्यात येईल,असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात अमृत संस्थेच्या अडीअडचणी आणि भविष्यातील योजना याबाबत आढावा बैठक पार पडली. यावेळी मंत्री फडणवीस बोलत होते. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, उपमुख्यमंत्री कार्यायालयाचे सचिव, अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी, नियोजन विभागाचे उपसचिव प्रसाद महाजन, कामगार विभागाचे उपसचिव दीपक पोकळे, कामगार विभागाचे श्रीराम गवई, उदय लोकापाली उपस्थित होते.
अमृत संस्थेचे कामकाज सुरळित चालावे यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक या पदा सोबतच इतर पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. व्यवस्थापकिय संचालक पदाव्यतिरिक्त उर्वरित मनुष्यबळ बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात यावे. संस्थेच्या माध्यमातून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील तरुणांना उद्योग, व्यवसाय,नोकरी, उच्च शिक्षण, परदेशात उच्च शिक्षण, व्यक्तिमत्व विकासासह सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात याव्यात. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग, केंद्रिय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना विद्यावेतन, कौशल्य विकासाद्वारे रोजगार उपलब्ध करुन देणे, आर्थिक विकासाकरिता स्वयंरोजगार प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून युवकांना स्वावलंबी बनविणे तसेच कृषीपुरक उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रशिक्षण व इतर विभागाच्य योजनांशी रुपांतरण करुन योजना राबविण्यात याव्यात असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
या बैठकित अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकिय संचालक विजय जोशी यांनी अमृत संस्थेच्या भविष्यातील योजनांची माहीती सादरीकरणाद्वारे दिली. यात त्यांनी संस्थेचे कार्य प्रामुख्याने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण, त्यांच्या दुर्बलतेच्या कारणाचा शोध घेऊन त्या दृष्टीने त्यांच्या उन्नतीसाठी योजना आखणे व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातुन रोजगार व स्वयंरोजगाराच्य योजना राबवण्याबाबत माहिती दिली. तसेच संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पदांबाबत माहिती दिली. भविष्यात योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नीधीची त्यांनी मागणी केली.
More Stories
मुळशी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या टप्पा क्र. १ व २ मधील सर्व कामांना गती देण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश
महाराष्ट्राला देशात स्वच्छतेत अव्वल स्थान मिळावा यासाठी “एक तारीख एक तास” उपक्रमात सहभागी व्हा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
राज्यात पहिल्यांदाच प्रो-कबड्डीच्या धर्तीवर होणार दही हंडी, गोविंदांना विमा कवच..