राज्यात ‘हर घर संविधान’ उपक्रम,खोब्रागडे, सुनील माने यांच्या पाठपुराव्याला यश

पुणे :

राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने राज्यात ‘हर घर संविधान’ संविधान उपक्रम राबवण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. याबाबत संविधान फाउंडेशनचे अध्यक्ष ई. झेड. खोब्रागडे आणि कॅटलिस्ट फाउंडेशनचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे सुनील माने हे गेल्या वर्षभरापासून केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत होते.

याविषयी सुनील माने म्हणाले की, राज्य सरकारने विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेण्याचा जो काही धडाका लावला आहे त्यापैकीच घर घर संविधान हा एक उपक्रम राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतची मागणी आम्ही गेल्या वर्षभरापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, यांच्याकडे करत आलो आहे. या मागणीसाठी दिल्लीत माजी सनदी अधिकारी ई. झेड खोब्रागडे यांच्यासह मी पत्रकार परिषद घेतली होती. मात्र, राज्य सरकारने जवळपास वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य सरकारने हे परिपत्रक जारी केले आहे. राज्य सरकारच्या या कृतीस उशिरा सुचलेल शहाणपणच म्हणावं लागेल.
राज्यात विधानसभा निवडणूक असल्याने हा निर्णय घेतला असला तरी या विषयासाठी सरकारचे अभिनंदन. तथापि हा देशाचा विषय असल्याने केंद्र सरकारने या वर्षी देशभर हा उपक्रम राबवावा, अशी मागणी श्री. माने यांनी केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात ‘हर घर तिरंगा’ उपक्रम राबवला होता. या निमित्ताने देशभरातील नागरिकांना तिरंगा वाटप करण्यात आले होते. स्वातंत्र्याचा अमृतहोत्सव झाला त्याप्रमाणे संविधान लागू करण्याचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. या धर्तीवर देशात आणि महाराष्ट्रात ‘हर घर संविधान’ उपक्रम राबवावा, अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र त्याबाबत लवकरच निर्णय होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ज्या संविधानामुळे भारतीयांना समान हक्क आणि अधिकार प्राप्त झाले आहेत, त्या संविधानाविषयी लोकाना माहिती व्हावी, संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या अधिकार समजावेत हा त्यामागील उद्देश होता. संविधान दिनानिमित्त राज्य सरकारच्या वतीने घरोघरी संविधानाची प्रत वाटून संविधानाचा जागर करावा तसेच संविधनातील तरतूदीविषयी लोकांना माहिती होण्यासाठी सरकारने वस्ती-वस्तीत, चौका – चौकात विविध कार्यक्रम घ्यावेत अशी प्रामुख्याने आमची मागणी होती.

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने हा आदेश काढून सर्व शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये येथे संविधानाचा जागर करण्यात यावा,असे सांगितले आहे. मात्र सरकारने फक्त राजकारणासाठी याचा वापर करू नये, असे आम्हाला वाटते. संविधानाचा जागर हा आमचा मुद्दा आहेच, पण त्याशिवाय देशातील दलित, मागास,आदिवासी या समाज घटकासाठी असलेल्या निधीबाबत, घटनात्मक तसेच शैक्षणिक तरतूदी या सर्व गोष्टींना संविधानाने दिलेले संरक्षण या सरकारने काढून टाकले आहे.

मागासवर्गीय निधी तसेच व्यवसायासंबंधी ज्या तरतूदी आहेत या अबाधित ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र सरकार जबाबदारी टाळत आहे. असेही माने यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कल्याणासाठी असलेला निधी धार्मिक पर्यटनासाठी खर्च केला जात आहे. या ऐवजी हा निधी अशाप्रकारे संविधान जनजागृतीसाठी खर्च करावा, अशी देखील आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे यांचे खाते, फडणवीसांची जाहिरात
याबाबतचा जीआर सामाजिक न्याय विभागाने काढला आहे. या खात्याचा कारभार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. मात्र याबाबतच्या जाहिराती आणि श्रेय मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप घेत असल्याने त्यांच्या श्रेयवादात या विषयाची वाट लागू नये, अशी टीका माने यांनी केली.