बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या कामकाजामध्ये सुलभता व पारदर्शकता असावी म्हणून केंद्र सरकारने डिजिटल पोर्टल केले सुरु..

पुणे :

सहकारातून अनेक लोकांची स्वप्न पूर्ण होतात. छोट्या व्यावसायिकांना एकत्र आणून त्यांना मोठा उद्योग सुरु करण्याची संधी देणे व त्यांची उन्नती साधणे या उद्देशाने सहकार मंत्रालयाने डिजिटल पोर्टल सुरु केले आहे.

बहुराज्यीय डिजिटल पोर्टलविषयी आणि सहकारी संस्थांच्या कामकाजाविषयी राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिलेली माहिती.

सहकार क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे स्थान मोठे आहे. भारतामध्ये 1 हजार 500 पेक्षा जास्त बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहेत. त्यांचे पूर्ण नियमन, नियंत्रण केंद्रीय निबंधकामार्फत केले जाते. केंद्र शासनाच्या सहकार विभागाच्या अखत्यारितील बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचे योग्य प्रकारे नियमन होऊन कामामध्ये सुलभता व पारदर्शकता यासाठी केंद्र शासनाने http://crcs.gov.in हे डिजिटल पोर्टल सुरु केले आहे.

या पोर्टलमध्ये केंद्रीय निबंधकाच्या कार्यालयाकडून ज्या सेवा दिल्या जातात त्या सर्व सेवा ऑनलाईन देण्यात येणार आहेत. या बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या पोर्टलबरोबरच संस्थांच्या संबंधी जो कायदा आहे त्यामध्ये केंद्र शासनाने सुधारणा केली आहे. सध्या केंद्र शासनाच्या बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे अधिनियम 2002 नुसार कामकाज सुरु आहे.

सहकारी संस्थांच्या निवडणूका निपक्षपणे व पारदर्शी पद्धतीने व्हाव्यात यासाठी बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संचालक मंडळाच्या संपूर्ण व्यवस्थांमध्ये समन्वय साधता यावा, त्यांच्या कामकाजामध्ये शिस्त यावी यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

कायद्याच्या माध्यमातून संचालक मंडळाची रचना, अनुसूचित जाती जमाती तसेच महिलांसाठी आरक्षण, संचालक मंडळाच्या बैठका याबाबत नियमन करण्यात येते. संस्थांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लेखा परिक्षकांची नेमणूकीची तरतूद आहे. संस्थांबद्दलच्या तक्रार निवारणासाठी तक्रार निवारण यंत्रणाही कार्यरत आहे.

बहुराज्यीय सहकारी अधिनियमामधील सुधारणा आणि नुकतेच सुरु करण्यात आलेले डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून सगळ्यात जास्त फायदा महाराष्ट्राला होईल. राज्यात 600 पेक्षा जास्त बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहेत. त्यांचे संचालन, नियमन आणि त्यांच्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा याची माहिती देण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे सभासदांना अधिक पारदर्शकपणे योग्य माहिती मिळाल्यामुळे फायदाच होईल.