पुणेमहानगर पालिका हद्दीत‘अपघातग्रस्त नागरिक सहाय्यता धोरण’ राबवावे, नगरसेवक अमोल बालवडकरांचा स्थायी समितीकडे प्रस्ताव…

पुणे :

पुणे महानगरपालिका हद्दीत महापालिकेच्या रस्ते, पायाभूत सुविधा, नाले, पदपथ, बांधकामे, सार्वजनिक ठिकाणे अथवा महापालिकेशी संबंधित सेवांमुळे अपघात होऊन मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कायदेशीर वारसांना १० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण निश्चित करण्यात यावे, असा प्रस्ताव स्थायी समिती सदस्य अमोल रतन बालवडकर यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेत हा प्रस्ताव विषय क्रमांक ११९४ म्हणून समाविष्ट करण्यात आला आहे.

महापालिका हद्दीत विविध कारणांमुळे अपघात होऊन नागरिकांचा मृत्यू अथवा गंभीर दुखापत होण्याच्या घटना घडतात. अशा दुर्घटनांनंतर संबंधित कुटुंबावर अचानक वैद्यकीय खर्चाचा भार पडतो. कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाचा आर्थिक आधारही हिरावला जातो. त्यामुळे अशा संकटाच्या काळात नागरिकांना तातडीची अंतरिम आर्थिक व वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी ‘पुणे महानगरपालिका अपघातग्रस्त नागरिक सहाय्यता धोरण’ तयार करण्याची मागणी प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

प्रस्तावानुसार, महापालिकेच्या सेवाविषयक कामांमुळे झालेल्या अपघातात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसांना १० लाख रुपयांपर्यंत तातडीची आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करावी. गंभीर दुखापत किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व झालेल्या पात्र व्यक्तीस ५ लाख रुपयांपर्यंत, तर किरकोळ दुखापत झालेल्या पात्र व्यक्तीस २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव आहे. अत्यंत गंभीर दुखापत होऊन रुग्णालयात दाखल असलेल्या व्यक्तीस परिस्थितीनुसार १ लाख रुपयांपर्यंत तातडीची अंतरिम वैद्यकीय मदत देण्यात यावी, असेही प्रस्तावात नमूद आहे.

या आर्थिक मर्यादा प्रस्तावित असून अंतिम रक्कम निश्चित करण्यापूर्वी महापालिकेचा विधी विभाग, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि संबंधित विभागांचा अभिप्राय घेण्यात यावा, अशी तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कागदपत्रांच्या आधारे मदत देण्याची प्रक्रिया

सहाय्य देताना अपघाताची अधिकृत पोलीस नोंद किंवा FIR, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, रुग्णालयीन कागदपत्रे, मृत्यू प्रमाणपत्र तसेच कायदेशीर वारसाची कागदपत्रे विचारात घेऊन प्रक्रिया निश्चित करावी, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. मृत्यूच्या प्रकरणात आर्थिक मदत कायदेशीर वारसांना, तर गंभीर जखमी व्यक्तीच्या प्रकरणात आवश्यकतेनुसार रुग्णालयास थेट अंतरिम वैद्यकीय मदत देण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी आहे.

महापालिकेकडून देण्यात येणारे सहाय्य हे अंतरिम मानवतावादी सहाय्य म्हणून असावे. त्यामुळे विमा दावा, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाचा (MACT) दावा, न्यायालयीन नुकसानभरपाई किंवा अन्य कायदेशीर हक्क बाधित होणार नाहीत, याची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, असेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

१५ दिवसांत निर्णय घेण्याची कार्यपद्धती

पात्र लाभार्थ्यांना विमा, MACT किंवा अन्य कायदेशीर नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व प्रशासकीय सहकार्य उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर शक्यतो १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याची कार्यपद्धती निश्चित करावी, तसेच अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये तातडीने अंतरिम मदत देण्याची तरतूद असावी, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.

योजनेचा दुबार लाभ होऊ नये यासाठी महापालिकेच्या विद्यमान वैद्यकीय व आर्थिक सहाय्य योजनांशी समन्वय साधण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. तसेच या धोरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र लेखाशीर्ष किंवा स्वतंत्र निधी निर्माण करण्याबाबत मुख्य लेखा व वित्त विभागाने प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी आहे.

अपघातानंतर नुकसानभरपाईचा कायदेशीर लढा अनेकदा दीर्घकाळ चालतो; मात्र जखमी नागरिकाचा उपचार आणि मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह हा तातडीचा प्रश्न असतो. त्यामुळे संकटाच्या वेळी महापालिकेने नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक सहाय्यता धोरण निश्चित करावे, अशी भूमिका अमोल बालवडकर यांनी प्रस्तावातून मांडली आहे.

येत्या २३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.