रस्ते जीवघेणे, प्रशासन बेजबाबदार; सत्ताधाऱ्यांनी आता तरी जागे व्हा! म्हाळुंगे – नांदे रस्त्यासह इतर ठिकाणी  अपघातग्रस्तांसाठी ठोस भरपाई धोरणाची अमोल बालवडकर यांची मागणी

पुणे :

शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, अपूर्ण विकासकामे आणि प्रशासनाचा बेजबाबदार कारभार यामुळे पुणेकरांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना या मार्गावर आतापर्यंत २१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तरीही प्रशासन आणि सत्ताधारी यंत्रणेला जाग येत नसल्याचा घणाघाती आरोप करत नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.

पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनात अपूर्ण रस्ते, खड्डे, पथदिवे, ड्रेनेज, फुटपाथ आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावेळी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

“रस्ते नागरिकांच्या सोयीसाठी असतात की त्यांच्या जीवावर उठण्यासाठी? पुणेकरांच्या जीवाशी खेळ सुरू असताना प्रशासन आणि सत्ताधारी नेमके कोणाची वाट पाहत आहेत?” असा सवाल अमोल बालवडकर यांनी उपस्थित केला.

नांदे-म्हाळुंगे रस्त्यावरही दोन बळी

बालवडकर यांनी आपल्या प्रभागातील नांदे-म्हाळुंगे रस्त्याच्या दुरवस्थेचाही मुद्दा उपस्थित केला. या रस्त्यावर झालेल्या अपघातात दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, अपघातग्रस्त तसेच मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यासाठी महापालिकेकडे स्पष्ट धोरणच नसल्याची टीका त्यांनी केली.

१२ लाखांचा उपचार खर्च; PMPMLकडून केवळ ५० हजारांची मदत

२० ऑगस्ट रोजी PMPML बसच्या अपघातात एका सायकलस्वाराचा हात गंभीर जखमी झाला. उपचारासाठी सुमारे १२ लाख रुपये खर्च झाले. मात्र PMPML प्रशासनाने अपघातग्रस्ताची साधी विचारपूसही केली नाही, असा आरोप बालवडकर यांनी केला.

या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर स्टँडिंग कमिटीच्या बैठकीत संबंधित अपघातग्रस्ताला केवळ ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय झाला. १२ लाखांचा उपचार खर्च आणि त्याच्या तुलनेत ५० हजारांची मदत ही प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचे उदाहरण असल्याची टीका त्यांनी केली.

‘MACTची तरतूद असताना प्रशासन हातावर हात ठेवून का बसले?’

अपघातग्रस्तांना मदत मिळण्यासाठी MACT कायद्यातील तरतुदींचा विचार करून प्रशासनाने संवेदनशीलतेने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, असे बालवडकर यांनी सांगितले. अपघातात कुटुंबातील कमावता सदस्य गमावलेल्या कुटुंबांची अवस्था बिकट होते. अशा वेळी महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी केवळ कागदी कार्यवाही न करता तातडीने मदत करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

‘मुख्य सभेत आवाज उठवू दिला नाही’

हे सर्व गंभीर प्रश्न महापालिकेच्या मुख्य सभेत मांडण्याचा आपण प्रयत्न केला होता. मात्र जाणूनबुजून बोलण्याची संधी नाकारण्यात आली, असा गंभीर आरोप अमोल बालवडकर यांनी केला.

“नागरिकांच्या जीवाचा प्रश्न सभागृहात मांडणे हा माझा अधिकार आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांना नागरिकांचे प्रश्न ऐकून घ्यायचेच नसतील तर ही लोकशाहीची थट्टा आहे. रस्त्यांवर नागरिकांचे जीव जात असताना आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही,” असा इशारा बालवडकर यांनी दिला.

‘पुणेकरांच्या तोंडाला पाने पुसणे बंद करा!’

रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती, अपूर्ण कामे पूर्ण करणे, पथदिवे व फुटपाथची व्यवस्था करणे, ड्रेनेजच्या समस्या सोडवणे आणि अपघातग्रस्तांसाठी स्पष्ट आर्थिक मदत व भरपाई धोरण लागू करणे, या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

“पुणेकरांच्या जीवाशी खेळ थांबवा. आश्वासनांची पाने पुसणे बंद करा. रस्ते सुरक्षित करा आणि अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळेल, असे ठोस धोरण लागू करा. अन्यथा नागरिकांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून आणखी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल,” असा इशारा नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांना दिला.